तीन बड़े टैक्स के खात्मे की तैयारी में मोदी सरकार

तीन बड़े टैक्स के खात्मे की तैयारी में मोदी सरकार

सिटी पोस्ट लाइव : केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार आम लोगों को एक बड़ा तोहफा देने की तैयारी में जुटी है.सूत्रों के अनुसार  शेयर बाजार (Stock Market) में पैसा लगाने वालों को जल्द तीन बड़े टैक्स (STT, DDT, LTCG) से छुटकारा मिल सकता है. सूत्रों की मानें तो तीन बड़े टैक्स सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स (Securities Transaction Tax, STT), लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स (LTCG) और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स को खत्म करने की तैयारी है. इस टैक्स के खत्म होने से निवेशकों (Investors) को सीधे तौर पर फायदा मिलेगा. साथ ही, लंबे समय से इंतजार कर रहे विदेशी निवेशकों को भी बड़ी राहत मिलेगी.

मार्किट एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर ऐसा होता है तो सेंसेक्स (Sensex), निफ्टी (Nifty) यहां से नई ऊंचाई छूते नज़र आएंगे. इससे एक तो आप शेयर खरीदने और बेचने पर ज्यादा मुनाफा कमा पाएंगे क्योंकि एसटीटी नहीं देना होगा. वहीं, ज्यादा पैसा बनाने पर भी टैक्स नहीं देना होगा. इसके साथ ही म्यूचुअल फंड (Mutual Funds Investment) निवेशकों को भी इसका फायदा मिलेगा, क्योंकि इस फैसले से शेयर बाजार (Stock Market) में तेजी आएगी. ऐसे में SIP और अन्य तरीकों से लगे पैसे पर ज्यादा रिटर्न मिलेगा.

STT, LTCG और DDT टैक्स को लेकर बड़ा फैसला हो सकता है. CNBC-आवाज़ ने फाइनेंस मिनिस्ट्री और नीति आयोग के सूत्रों के हवाले से बताया है कि विदेशी करेंसी को आकर्षित करने और निवेश बढ़ाने के लिए सरकार यह कदम उठा रही है.जाहिर है निवेशकों के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर है.

Tax planning is the analysis of a financial situation or plan from a tax perspective. The purpose of tax planning is to ensure tax efficiency. Through tax planning, all elements of the financial plan work together in the most tax-efficient manner possible. Tax planning is an essential part of a financial plan. The reduction of tax liability and maximizing the ability to contribute to retirement plans are crucial for success.

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इनकम टैक्स में बड़ी कटौती की तैयारी, जानें क्‍या है प्‍लान

मोदी सरकार टैक्स पेयर्स को बड़ा तोहफा देने की तैयारी में है। कॉरपोरेट इंडिया से टैक्स का बोझ कम करने के बाद अब मिडिल क्लास की बारी है। देश की आर्थिक रफ्तार को और तेजी देने के लिए सरकार जरूरी कदम उठा रही है। इनकम टैक्स की दरों में कटौती को लेकर हो सकता है। जानकारी के मुताब‍िक सरकार ने इनकम टैक्स को कम करने का मन बना लिया है। मोदी सरकार नौकरीपेशा को अगले बजट में बड़ा तोहफा दे सकती है। बजट 2020 में इनकम टैक्स स्लैब में कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं। वहीं, मौजूदा दरों में भी बड़ी कटौती हो सकती है।

बता दें कि हाल ही में टैक्स टास्क फोर्स ने भी अपनी सिफारिशें में इनकम टैक्स दरों में बदलाव करने को कहा था। सिफारिशों का मकसद छोटे और मझोले टैक्सपेयर्स को राहत पहुंचाना है। टैक्स में राहत मिलने से लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा आएगा और खर्च करने की क्षमता में भी इजाफा होगा। जिससे कि डिमांड और कंजम्पशन दोनों ही बढ़ेगी।

जानें क्‍या है टैक्स टास्क फोर्स की सिफारिशें

•  टास्क फोर्स की सिफारिशें के मुताबिक, इनकम टैक्स का नया स्लैब बनाया जा सकता है। 
• 5 लाख तक की सालाना कमाई पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगाया जाए। 
• फिलहाल 2.50 लाख रुपए तक की आय टैक्स फ्री है और 2.50 लाख से 5 लाख रुपए की इनकम पर टैक्स देना होता है। 
• इसके अलावा सालाना 5-10 लाख की आय पर टैक्स की दर 10 फीसदी होनी चाहिए। 
• फिलहाल इस स्लैब पर 20 फीसदी टैक्स लगता है। वहीं, 10 से 20 लाख रुपए तक की आय पर 20 फीसदी टैक्स लगाया जाना चाहिए, जो अभी 30 फीसदी है।
•  टास्क फोर्स की सिफारिश में एक महत्वपूर्ण बात कही गई है कि 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की सालाना आमदनी होती है तो 35 फीसदी का टैक्स लें।

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Don't leave tax planning for fourth quarter, spread financial burden

Spread out your financial burden by investing in tax-saving instruments throughout the year

Most people awaken to the need for tax planning only after their employer has deducted a high amount of tax at source, or towards the fag end of the financial year. This delay in tax planning means they have to make a massive lump-sum investment in tax-saving instruments, resulting in a cash crunch during the final quarter of the financial year. Ideally, a person should start tax planning right at the beginning of the financial year based on an estimate of the income one is likely to earn that year. Not only will this ensure smoother cash outflows throughout the year, but the taxpayer will also get adequate time to adjust one’s tax planning in response to fluctuations in income.

To begin tax planning early in the year, you need to first identify any changes in your personal situation that could have an effect on your tax outgo. A change in job, increase in income, increase in age (say, if you become a senior citizen), sale of house property, or availing of a home loan to purchase a house are some of the developments that could affect how much tax you will have to pay. Changes in tax law announced by the government could also have a positive or negative bearing on your tax liability. If you begin your tax planning early, you will find it easier to adjust to possible changes in tax outgo. Those who leave things for the very end fail to make all the tax-saving investments they could possibly have. They are forced to pay large amounts in taxes, thereby eroding their after-tax income.

Calculate your tax liability: Begin by noting down your income and expenses for the previous year. Then try to arrive at the best possible estimate of your income and expenses for the current year. Thereafter, you can calculate your tax liability based on the tax bracket you fall in.

For instance, suppose that your taxable income was Rs 9.5 lakh in the previous financial year. You expect your income to grow by 20 percent during the current financial year. In the table, we have shown your tax liability for both the years. Once you have calculated your tax liability, it will be easy for you to know how much you need to invest to save taxes to the maximum possible extent. Next, let us examine the benefits of beginning your tax planning early.

Compound money with right tax savers: The purpose of tax planning is not just to save taxes. Your tax planning must also be in sync with your investment planning. This will ensure that even as you save on taxes, you are able to build a handsome corpus over the long term. From the myriad tax-saving options available, select those that can give sound inflation-adjusted returns and thereby ensure your financial security. If you start investing in tax-saving instruments early in the year, a smaller portion of your salary will be deducted. The higher amount that you receive in your hand can be invested, resulting in a larger corpus, owing to the power of compounding.

Avoid uneven tax deduction: With proper tax planning, you can avoid lump sum outflow of tax at the end of the financial year. As we said, calculate your tax liability for the year and then start investing a part of your hard-earned money every month. When you do so, the tax deducted at source every month will reduce, and you will be able to take home a higher income. On the other hand, if you wait till the last minute and then make a massive lump-sum investment at the end of the year, a huge amount of tax will be deducted at source, resulting in a severe cash crunch for you. Thus, the regular and systematic investment can save you from massive tax outgo in the last quarter of the financial year.

Maximize tax saving: A large number of tax-saving avenues are available to taxpayers. Examine their pros and cons and use the ones most suited to your investment goals and investment horizon. First and foremost, there is Section 80C of Chapter VI-A of the Income Tax Act. You can invest in a wide array of instruments – Public Provident Fund (PPF), National Savings Certificate (NSC), five-year term deposit, life insurance, tax-saving mutual funds (also called equity-linked savings scheme or ELSS) – which can help you avail of a maximum deduction of up to Rs 1.5 lakh in a year. Besides these investment instruments, you can also avail of deduction under Section 80C by making claims for expenses such as children's tuition fees and home loan principal repaid during the year.

Next, if you have purchased health insurance for your family, you can claim a deduction of up to Rs 25,000 in a financial year on the premium paid for this policy. Besides the Rs 1.5 lakh deduction that you can get under Section 80 C, you can also avail of an additional deduction of Rs 50,000 under Section 80CCD by investing in the National Pension System (NPS). Donations to specified funds or charitable trusts also make you eligible for full or partial deduction under Section 80G. A few other tax-saving avenues are also available, such as deduction under Section 80EE for the interest rate paid on education loans. Another deduction of Rs 10,000 is available under Section 80TTA on the interest earned from savings accounts.

Besides the above-mentioned tax benefits available under Chapter VI-A, you can also enjoy a maximum deduction of up to Rs 2 lakh in a year on the interest repaid on a home loan taken to purchase a self-occupied property. If you have knowledge of all these tax-saving instruments and begin the process of exhausting all of them right from the start of the year, you can save a massive amount in tax outgo.

Plan your taxes prudently: First, identify and compare all the tax-saving avenues available under the various sections of the Income Tax Act, 1961. Second, align your tax-saving goals with your long-term goals, such as children's marriage and education, your own retirement, and so on. Three, choose investment avenues based on your risk appetite and investment horizon. For instance, someone who is young and in the early stages of his career, or having a high income may be willing to take a higher level of risk. Such a person could make as much as 80 percent of his investment in market-linked options, such as tax-saving mutual funds, unit-linked insurance plans (Ulips), or NPS. Someone who is older or more conservative could choose to put a lesser amount of inequities and more in fixed-income instruments that offer tax benefits, such as PPF, NSC, tax-saving fixed deposits, and so on. When selecting these instruments, do pay heed to your liquidity needs, as all these instruments come with a lock-in. Finally, avoid lump-sum investments and invest systematically for tax planning throughout the year.

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नये टैक्स स्लैब के लिए सरकार को भेजी सिफारिश, 10 लाख तक की आय पर टैक्स 20% से घट कर हो सकता है 10%

देश में आर्थिक सुस्ती की चर्चा लगातार हो रही है और इसको दूर करने के लिए सरकार ने कई तरह के कदम भी उठाये हैं. सरकार ने जब कॉरपोरेट टैक्स की दरों में कटौती कर उसे 25% पर लाया था, तभी से यह चर्चा तेज हो गयी थी कि सरकार अब आयकर के मोर्चे पर भी इसी तरह की राहत दे. 

अब यह खबर आ रही है कि आम नागरिकों के लिए आयकर स्लैब में बदलाव हो सकता है, जिससे लाखों करदाताओं को लाभ होगा. नीति आयोग के पूर्व चेयरमैन अरविंद प्रानगारिया ने कहा है कि पर्सनल इनकम टैक्स के स्तर पर भी इसी तरह का सुधार किया जायेगा. आयकर एक्ट में बदलाव के लिए गठित अखिलेश रंजन टास्कफोर्स ने भी टैक्स स्लैब में बदलाव की सिफारिश की थी.

ऊंची आय वालों को ज्यादा फायदा

अभी कुल टैक्स पर 4% सेस लगता है और Rs 5 लाख तक की आय पर टैक्स में रिबेट मिलता है. खबरों के मुताबिक डीटीसी सरचार्ज को खत्म करने और रिबेट को बनाये रख सकती है.

अभी कुल टैक्स पर 4% सेस लगता है और Rs 5 लाख तक की आय पर टैक्स में रिबेट मिलता है. खबरों के मुताबिक डीटीसी सरचार्ज को खत्म करने और रिबेट को बनाये रख सकती है.

अनुमानित नया टैक्स स्लैब

2.5 से 10 लाख तक की आय पर 10 प्रतिशत कर

10-20 लाख की आय पर 20 प्रतिशत कर

20 लाख से दो करोड़ की आय पर 30 प्रतिशत कर

दो करोड़ से अधिक पर 35 प्रतिशत कर

1.5 करोड़ करदाताओं का बदल जायेगा टैक्स स्लैब 

10 लाख तक की आय पर 10% टैक्स होने से बड़ी संख्या में करदाताओं को फायदा होगा. इसमें 20% वाले टैक्स स्लैब में से लगभग 1.5 करोड़ करदाताओं का टैक्स स्लैब बदल जायेगा और उन्हें 10% कम टैक्स देना होगा.

अभी कुल टैक्स पर 4% सेस लगता है और Rs 5 लाख तक की आय पर टैक्स में रिबेट मिलता है. खबरों के मुताबिक डीटीसी सरचार्ज को खत्म करने और रिबेट को बनाये रख सकती है.

कम आय वाले पर कोई असर नहीं पड़ेगा

कम आय वाले करदाताओं पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा. 5-6 लाख की आय वाले लोगों की टैक्स देनदारी में कोई खास फर्क नहीं आनेवाला है , बल्कि कुछ छूट के जरिये टैक्स के दायरे से वे बाहर भी आ सकते हैं. ऐसी संभावनाएं हैं.

10 लाख आय वालों को 34% का होगा फायदा 

अधिक आय वाले लोगों को ज्यादा फायदा होगा. 10 लाख रुपये की कुल कर योग्य आय पर 34% का फायदा होगा, यानी टैक्स देनदारी 1.06 लाख रुपये से घटकर  70,000 रुपये पर आ जायेगी.ऐसा अनुमान किया जा रहा है.

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कॉरपोरेट टैक्स में कटौती से भारत में निवेश को मिलेगा बढ़ावा: IMF

चालू वित्त वर्ष में आर्थिक विकास दर 6.1 फीसदी रहने का
अनुमान है. 2020 में गति बढ़कर 7 फीसदी हो सकती है

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने कॉरपोरेट टैक्स में कटौती के भारत सरकार के फैसले को सही बताते हुए कहा है कि इसका निवेश पर सकारात्मक असर पड़ेगा. हालांकि, इसने यह भी कहा कि भारत को राजकोषीय घाटा कम करने की दिशा में कदम बढ़ाते रहना होगा. एक न्यूज कॉन्फ्रेंस में IMF के डायरेक्टर (एशिया एवं पैसीफिक डिपार्टमेंट) चांगयोंग र्ही ने कहा, 'हम मानते हैं कि भारत के पास अभी सीमित राजकोषीय साधन हैं. इसके चलते सरकार जन कार्यों में मनमानी पैसे खर्च नहीं कर सकती है. इसलिए सरकार को सावधानी बरतनी होगी. हम भारत सरकार के कारपोरेट टैक्स में कमी के फैसले का समर्थन करते हैं, क्योंकि इसका निवेश पर सकारात्मक असर होगा.'

चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में विकास दर 5 फीसदी तक गिरने के बाद सरकार ने ग्रोथ और निवेश को बढ़ाने के लिए सरकार ने कॉरपोरेट टैक्स में कटौती का फैसला लिया है. घरेलू कंपनियों पर बिना किसी छूट के इनकम टैक्स 22 फीसदी होगा और सरचार्ज और सेस जोड़कर 25.17 फीसदी टैक्स लगेगा. पहले 30 फीसदी टैक्स चुकाना पड़ता था.

IMF के डायरेक्टर ने कहा कि पिछली दो तिमाहियों में सुस्ती दर्ज करने के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था की चालू वित्त वर्ष में आर्थिक विकास दर 6.1 फीसदी रहने का अनुमान है.2020 में गति बढ़कर 7 फीसदी हो सकती है. इससे पहले विश्व बैंक ने भी बीते रविवार को अपनी दक्षिण एशिया आर्थिक परिदृश्य की नवीनतम रिपोर्ट में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 2019 में गिरकर छह फीसदी रहने का अनुमान जताया था. जबकि 2018 में यह 6.9 फीसदी थी.

IMF के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 'मौद्रिक नीति प्रोत्साहन और कॉरपोरेट इनकम टैक्स में कटौती से निवेश को फिर बढ़ावा मिल सकता है.'एशिया एंड पसिफिक डिपार्टमेंट की डिप्टी डायरेक्टर एन्ने-मैरी गुल्डे-वॉफ ने कहा कि भारत को नॉन बैंकिंग फाइनेंस सेक्टर के मुद्दों का समाधान करना चाहिए.

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निवेश के लिए ई-कार में सौ फीसदी टैक्स छूट, स्टार्टअप को एक करोड़ की सहायता

सीएम कमलनाथ ने अचानक बुलाई कैबिनेट बैठक,
 मंत्रियों से कहा- विपक्ष के सामने कमजोर पड़ रहा है सत्ता पक्ष

मंत्रालय में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में मध्यप्रदेश भू-संपदा नीति 2019 और मध्यप्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन नीति-2019 को अनुमोदन प्रदान किया गया। इससे प्रदेश में नवीन निवेश आकर्षित किए जा सकेंगे।

मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में मंत्रालय में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में मध्यप्रदेश भू-संपदा नीति 2019 और मध्यप्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन नीति-2019 को अनुमोदन प्रदान किया गया। इससे प्रदेश में नवीन निवेश आकर्षित किए जा सकेंगे। डिजिटल तकनीक के माध्यम से हितग्राहियों के कार्यो में बेहतर समन्वय तथा आवेदक मित्र व्यवस्था लागू करने का प्रयास किया गया है। इससे कार्य में स्पष्टता, पारदर्शिता और जवाबदेही स्थापित हो सकेगी।

अब 27 के स्थान पर 5 दस्तावेज होंगे मान्य मध्यप्रदेश भू-संपदा नीति 2019 में नागरिकों, कॉलोनाईजर और निवेशक सभी के लिए प्रावधान किये गये हैं। नागरिकों को छोटे आवासों की तत्काल अनुमति, नुजूल एन.ओ.सी. के प्रावधानों को कम करने, राजस्व, टाउन एंड कट्री प्लानिंग और नगरीय निकायों के दस्तावेजों में सामन्जस्य, लैंड पुलिंग के माध्यम से अधिक भूमि की वापसी, पुरानी स्कीम के लिए पारदर्शी निर्णय की प्रक्रिया, बंधक संपत्ति को चरणों में रिलीज करने की व्यवस्था, 27 प्रकार के दस्तावेज कम कर 5 दस्तावेज आवश्यक करने संबंधी व्यवस्था की गई है। कॉलोनाईजर के लिए एक राज्य एक पंजीकरण, अवैध कॉलोनाईजेशन रोकने के लिए 2 हेक्टेयर की सीमा समाप्त करने, कॉलोनी के विकास और पूर्णता की तीन चरणों में अनुमति, ईडब्ल्यूएस निर्माण की अनिर्वायता से छूट जैसे प्रावधान किए गए हैं। इसी प्रकार निवेशकों के लिए राजस्व, प्लानिंग एरिया की सीमा पर फ्री एफ.ए.आर., ईडब्ल्यूएस/एलआईजी बनाने वाले निवेशकों को प्रोत्साहन जैसे कई प्रावधान भू-संपदा नीति में किए गए हैं।

मध्यप्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2019 को अनुमोदन 

मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2019 को अनुमोदन प्रदान किया। शहरी सार्वजनिक परिवहन को सुदृढ़ बनाने और शहरों में बढ़ते वायु प्रदूषण को कम करने तथा गैर पेट्रोलियम वाहनों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस नीति में चार्जिंग, अधोसंरचना विकास और इलेक्ट्रिक वाहन और उसके घटकों के निर्माण पर छूट का प्रावधान है। इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर मोटर व्हीकल टैक्स एवं रजिस्ट्रेशन टैक्स में शत-प्रतिशत रियायत प्रदान की जाएगी। प्रथम पाँच वर्षो में नगरीय निकायों के अधीनस्थ संचालित पार्किंग में शत-प्रतिशत रियायत का प्रावधान भी है। इसके साथ ही इंजीनियरों और टेक्नीशियनों को प्रशिक्षित कर नये रोजगार सृजित किए जाएंगे।

मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम 1996 में संशोधन 

मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम 1996 में संशोधन को अनुमोदन प्रदान किया। गौण खनिज आधारित न्यूनतम 25 करोड़ रूपये निवेश से नवीन उद्योग/विस्तार के प्रस्तावों पर दो करोड़ रूपए की बैंक गारंटी लेने पर सीधे उत्खननपट्टा आवंटन किया जाएगा। अनुसूची-एक में मेन्युफेक्चर्ड सेंड (एम-सैंड) के नाम से एक नये गौण खनिज को जोड़ा जा रहा है, जिसकी रायल्टी 50 रूपये प्रति घनमीटर प्रस्तावित की गई है। इस प्रावधान से स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर के साथ अतिरिक्त खनिज राजस्व भी प्राप्त होगा।

ग्रेनाईट एवं अन्य आकारीय पत्थर की खदानों में अतिरिक्त मात्रा में निकलने वाले अनुपयोगी पत्थर (वेस्ट) के विक्रय की व्यवस्था नहीं है। इस पत्थर की माँग निर्माण सामग्री के लिए काफी है। अत: ऐसे अनुपयोगी पत्थर को गिट्टी/बोल्डर निर्माण के लिए अनुसूची-एक में अनुक्रमांक 9 पर जोड़ा जा रहा है, जिसकी रायल्टी 120 रूपये प्रति घनमीटर प्रस्तावित की गई है। इस प्रावधान से स्थानीय स्तर पर विभिन्न निर्माण कार्यो के लिए गौण खनिज सुगमता से उपलब्ध हो सकेगा। अनुसूची-एक और दो के चार हेक्टेयर तक के क्षेत्र जिले के कलेक्टर/अपर कलेक्टर स्वीकृत कर सकेंगे। चार हेक्टेयर से अधिक पर 10 हेक्टेयर तक के क्षेत्र, संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म स्वीकृत कर सकेंगे तथा राज्य शासन की पूर्व अनुमति से इन खनिजों के 250 हेक्टेयर तक के क्षेत्र संचालक स्वीकृत कर सकेंगे।

उद्यमियों और स्टार्टअप को प्रोत्साहन 

मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश एमएसएमई विकास नीति 2019 को अनुमोदन प्रदान किया। इसके अन्तर्गत फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाईल्स और पॉवरलूम जैसे चयनित सेक्टर्स के लिए रियायतों के विशेष पैकेज, यंत्र-संयत्र के साथ-साथ भवन पर भी अनुदान तथा महिला/अजा/अजजा उद्यमियों द्वारा संचालित ईकाइयों को अतिरिक्त अनुदान का प्रावधान किया गया है। मंत्रि-परिषद ने 'मध्यप्रदेश स्टार्टअप नीति 2019' को अनुमोदन प्रदान किया। यह नीति एक अप्रेल 2020 से लागू की जाएगी। इससे इन्क्यूबेटर्स एवं स्टार्टअप को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं में वृद्धि होगी। इससे नवाचार युक्त एवं नवीन प्रोडक्ट्स के साथ अपना स्टार्टअप स्थापित करने के इच्छुक प्रदेश के नव उद्यमी लाभान्वित होंगे।

बेड एन्ड ब्रेकफास्ट योजना अनुमोदित 

मंत्रि-परिषद ने पर्यटन क्षेत्र में रोजगार के अवसर निर्मित करने और पर्यटकों को आवास सुविधा उपलब्ध कराने के लिए नवीन योजनाओं के प्रर्वतन के क्रम में मध्यप्रदेश बेड एण्ड ब्रेकफास्ट स्थापना योजना 2019 को अनुमोदन प्रदान किया। योजना का उद्देश्य देशी-विदेशी पर्यटकों को किफायती दरों पर आवास और नाश्ता/भोजन सुविधा प्रदाय करना, देशी-विदेशी पर्यटकों को भारतीय संस्कृति तथा आतिथ्य से परिचित कराना, नागरिकों को अपने आवास में उपलब्ध अतिरिक्त क्षमता से आय अर्जन और रोजगार सृजन के अवसर प्रदान करना, स्थानीय स्तर पर पर्यटकों के लिए आवासीय सुविधाओं का विकास एवं अभिवृद्धि तथा प्रदेश में निजी क्षेत्र के माध्यम से पर्यटक आवासीय सुविधाओं का विस्तार करना है।

अन्य निर्णय 

मंत्रि-परिषद ने स्मार्ट इण्डस्ट्रीयल पार्क पीथमपुर की जापानीज तथा सुदूर पूर्व एवं दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के निवेशकों के लिए आरक्षित कुल भूमि में से 72.77 हेक्टेयर भूमि को प्रदेश/देश के निवेशकों के लिए मल्टी प्रोडक्ट औद्योगिक क्षेत्र के रूप में अनारक्षित करने को अनुसमर्थन प्रदान किया।

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Income Tax Planning में न करें देर, इन तरीकों से बचाएं टैक्‍स और पाएं ज्‍यादा लाभ

Income Tax बचाने की योजना बनाने में अब और देर न करें।
नहीं तो आप इसके लिए किए जाने वाले निवेश पर मिलने
वाले लाभ से वंचित रह जाएंगे।

ज्‍यादातर लोग वित्त वर्ष के अंत में या जब नियोक्ता द्वारा ज्यादा टैक्स काटा जाता है उस महीने में टैक्स बचाने के तरीकों में निवेश करने की योजना बनाते करते हैं। टैक्स प्‍लानिंग में देरी करने से, वे आखिरकार कर-बचत के तरीकों में एकमुश्त बड़ी राशि का निवेश करते हैं और इस अवधि के दौरान नकदी संकट का सामना करते हैं। वित्त वर्ष में कमाई जाने वाली अनुमानित आय के आधार पर वर्ष की शुरुआत में व्यवस्थित रूप से नियोजन करना सबसे अच्छा तरीका है। इससे आय या लाभ का अनुमान लगाने और ऐसी आय में किसी भी उतार-चढ़ाव के साथ करों को समायोजित करने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा। 

टैक्स प्‍लानिंग शुरू करने का सबसे अच्छा तरीका अपनी व्यक्तिगत स्थिति में किसी भी बदलाव की पहचान करना है जो आपके दिए जाने वाले टैक्स को प्रभावित कर सकती है। नौकरी में बदलाव, अधिक आय, उम्र में वृद्धि, घर बेचने या नए घर के लिए होम लोन का लाभ उठाने से आपके करों पर असर पड़ने की संभावना है। साथ ही, सरकार द्वारा घोषित टैक्स कानूनों में कोई भी बदलाव आपके करों पर सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। यदि आपने अपने टैक्स की योजना जल्दी बना ली है, तो आपके लिए ऊपर बताए गए कारणों का समायोजन करना मुश्किल नहीं होगा। अन्यथा, टैक्स की बड़ी देनदारियां आपकी गाढ़ी कमाई को खा जाएंगी।

वित्त वर्ष की शुरुआत में अपनी कर देयता की गणना कैसे करें?

एक आसान तरीका यह है कि अपने पिछले साल की आय और खर्चों को मौजूदा साल के अनुमानित आंकड़ों के साथ-साथ नोट किया जाए। उसके बाद, आपकी आय जिस कम सीमा पर आती है, उसके आधार पर अपनी अनुमानित कर योग्य आय पर अपनी कर देयता की गणना कर सकते हैं।

उदाहरण के लिए, यदि आपकी कर योग्य आय पिछले वित्त वर्ष में 9.5 लाख रुपये थी और आप चालू वित्त वर्ष में अपनी आय में 20% की वृद्धि का अनुमान लगा रहे हैं। यहां दोनों वर्षों के लिए आपकी कर देयता इस प्रकार होगी।

विवरण  रकम

पिछले वित्त वर्ष की कर योग्य आय 9.5 लाख रुपये

ऐसी आय पर कर देयता 1.05 लाख रुपये

20% की वृद्धि के साथ अनुमानित कर योग्य आय  11.4 लाख रुपये

ऐसी अनुमानित आय पर कर देयता 1.59 लाख रुपये

अब जबकि आपने अपने टैक्स की गणना कर ली है, तो आपके लिए यह जानना आसान होगा कि ज्यादा से ज्यादा राशि पर टैक्स को बचाने के लिए आपको कितना निवेश करना होगा।

टैक्‍स प्‍लानिंग के लाभ

टैक्स बचाने के सही तरीके चुनें और चक्रवृद्धि का फायदा उठाएं: टैक्स बचाते समय, आपको सिर्फ अपना टैक्‍स ही कम नहीं करना है। अपने टैक्स की योजना को निवेश की योजनाओं के साथ मिलाना भी ज़रूरी है। इससे आपको दीर्घकालिक संपत्ति बनाने में मदद मिलेगी और आपका टैक्स भी बचेगा। टैक्स बचाने के विभिन्न विकल्प हैं जहां आप निवेश कर सकते और टैक्स बचा सकते हैं, लेकिन सबसे कुशल वे विकल्प हैं जो आपको वित्तीय सुरक्षा भी देते हैं। इसलिए, यदि आप जल्दी निवेश करना शुरू करते हैं, तो आप अपने टैक्स को उसके अनुसार बचा सकते हैं और फिर से उसका निवेश कर सकते हैं। दोबारा निवेश की गई राशि चक्रवृद्धि की ताकत से बढ़ते हुए समय के साथ बड़ी रकम बन जाती है। 

टैक्स बचाने के सभी उपलब्ध विकल्पों को समझें और अधिकतम बचत करें: करदाताओं के लिए टैक्स बचाने के कई विकल्‍प उपलब्ध हैं। अपनी टैक्स बचत को बढ़ावा देने के लिए सभी विकल्पों को देखना और तुलना करना आपके लिए फायदेमंद है। 

पहला और सबसे महत्वपूर्ण विकल्प आयकर अधिनियम के अध्याय 6-ए का अनुच्छेद 80सी है। आप पीपीएफ, एनएससी, पांच साल के सावधि जमा, जीवन बीमा के प्रीमियम के भुगतान, टैक्स बचाने वाले म्युचुअल फंडों में निवेश कर सकते हैं और एक साल में 1.5 लाख रुपये तक की कटौती का लाभ पा सकते हैं। इन निवेशों के साथ, आप अनुच्छेद 80सी के तहत बच्चों के शिक्षण शुल्क, होम लोन के पुनर्भुगतान जैसे विभिन्न खर्चों का भी दावा कर सकते हैं। 

इसी तरह, आप स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के भुगतान के लिए एक वित्त वर्ष में 25,000 रुपये तक की कटौती का दावा कर सकते हैं। अनुच्छेद 80सी के 1.5 लाख रुपये के अलावा, आप राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) में निवेश कर सकते हैं और अनुच्छेद 80सीसीडी के तहत 50,000 रुपये तक की कटौती का दावा कर सकते हैं। निर्दिष्ट फंड या धर्मार्थ ट्रस्टों को किए गए किसी भी दान का दावा पूरी तरह से या आंशिक रूप से अनुच्छेद 80जी के तहत किया जा सकता है। कई अन्य रास्ते हैं जैसे कि अनुच्छेद 80ईई के तहत शिक्षा ऋण पर दिए गए ब्याज की कटौती, अनुच्छेद 80टीटीए के तहत बचत खाते पर अर्जित ब्याज में कटौती आदि।  

आप एक स्व-अधिकृत संपत्ति के लिए हो लोन पर एक वित्‍त वर्ष के दौरान अधिकतम 2 लाख रुपये तक के ब्याज का दावा भी कर सकते हैं। वर्ष की शुरुआत में सभी उपर्युक्त तरीकों को जानने और समझने से आप अपने टैक्स में बड़े भुगतान की बचत कर सकते हैं। 

विवेकपूर्ण तरीके से अपने करों की योजना कैसे बनाएं?

चरण 1: आयकर अधिनियम, 1961 की विभिन्न धाराओं के तहत उपलब्ध सभी तरीकों को पहचानें और तुलना करें। 

चरण 2: टैक्स बचाने के अपने लक्ष्यों को अपने विशिष्ट दीर्घकालिक लक्ष्यों जैसे शादी, बच्चों की शिक्षा के साथ अलाइन करें। 

चरण 3: अपनी जोखिम की क्षमता के आधार पर तरीके चुनें और निवेश करें। उदाहरण के लिए, अपने करियर के प्रारंभिक चरण में या उच्च आय संरचना वाला एक व्यक्ति ज्यादा जोखिम लेने के लिए तैयार होता है। वह अपने निवेश का 80% से अधिक टैक्स बचाने वाले म्युचुअल फंड, यूलिप या एनपीएस जैसे बाज़ार से जुड़े विकल्पों में लगा सकता है। 

चरण 4: एकमुश्त निवेश से बचें और व्यवस्थित निवेश योजना की ओर बढ़ें। यह आपको वर्ष के मध्य में नकदी संकट से बचाएगा।

हालांकि, इस वित्त वर्ष का आधा समय बीत चुका है, फिर भी आप अपने टैक्स की योजना बना सकते हैं और यह देख सकते हैं कि आप कहां खड़े हैं और शेष वर्ष के लिए क्या समायोजन किया जा सकता है। यदि आप अंतिम समय में टैक्स की योजना बनाने का इंतज़ार करते हैं, तो आप कम बचत के साथ ऐसा निवेश कर सकते हैं जो ज्‍यादा फायदे का सौदा न हो। यदि आपने पहले ही टैक्‍स प्‍लानिंग कर ली है, तो अपनी योजना को फिर से देखना और यह जांचना बेहतर है कि आप कर बचाने के सही रास्ते पर हैं या नहीं।

Tax planning is the analysis of a financial situation or plan from a tax perspective. The purpose of tax planning is to ensure tax efficiency. Through tax planning, all elements of the financial plan work together in the most tax-efficient manner possible. Tax planning is an essential part of a financial plan. The reduction of tax liability and maximizing the ability to contribute to retirement plans are crucial for success.

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नए टैक्स के फायदों के लिए कंपनियों ने रोके एक्सपैंशन प्लान

कॉर्पोरेट टैक्स रेट घटाकर 15% किए जाने के बाद कई कंपनियों ने अपनी विस्तार योजनाएं रोक दी हैं। उन्होंने कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती से मिलने वाले फायदे के बारे में जानने के लिए टैक्स एक्सपर्ट्स से मशविरा शुरू कर दिया है।

नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट टैक्स रेट घटाकर 15% किए जाने के बाद कई कंपनियों ने अपनी विस्तार योजनाएं रोक दी हैं। उन्होंने कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती से मिलने वाले फायदे के बारे में जानने के लिए टैक्स एक्सपर्ट्स से मशविरा शुरू कर दिया है। कंपनियों को लग रहा है कि मौजूदा फर्मों में सीधे निवेश करने के बजाय वही पैसा अलग कंपनी बनाकर लगाया जाए तो उन्हें लगभग 10% टैक्स की बचत हो जाएगी। पिछले शुक्रवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 2023 से पहले प्रॉडक्शन शुरू करने वाली नई कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट टैक्स का रेट सबसे कम रखने का ऐलान किया था। इन कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट टैक्स रेट औसतन लगभग 17% हो सकता है।

टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि एक्सपैंशन प्लान वाली फार्मा और इंजिनियरिंग सहित ज्यादातर कंपनियां नए टैक्स स्ट्रक्चर का फायदा उठाने के लिए नई कंपनियां बनाने के विकल्प का आकलन करने लगी हैं। टैक्स कंसल्टेंसी फर्म धुव अडवाइजर्स के सीईओ निदेश कनबार ने कहा, 'एक कंपनी के लिए 10% टैक्स की बचत (आर्बिट्राज) बहुत होता है। टैक्स लीकेज न हो इसके लिए बहुत सी कंपनियां पूरे मालिकाना हक वाली ऐसी कंपनी बनाने पर विचार करना शुरू कर सकती हैं, जहां वे डिविडेंड पा सकें और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स सेट ऑफ कर सकें। जहां तक बिजनस रीस्ट्रक्चरिंग की बात है तो सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर में रीस्ट्रक्चरिंग को परिभाषित किया गया है। कंपनियों को ऐसा स्ट्रक्चर बनाना होगा, जिससे इन नॉर्म्स का उल्लंघन न हो।'

मौजूदा रेगुलेशंस के मुताबिक, नए इन्वेस्टमेंट की रीस्ट्रक्चरिंग नहीं की जा सकती, लेकिन फ्रेश कैपिटल एक्सपेंडिचर नई लीगल एंटिटी के जरिए किया जा सकता है। अगर कंपनियां 15% कॉर्पोरेट टैक्स का फायदा पाने के लिए नई लीगल एंटिटी बनाती हैं तो उन्हें कैश मैनेजमेंट, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, कंप्लायंस कॉस्ट का बोझ उठाना होगा। इनसाइडर्स का कहना है कि कई बड़ी कंपनियां इस विकल्प का आकलन कर रही हैं लेकिन टैक्स बचाने का आकर्षण में बाकी चीजें भुला दी जा सकती हैं।

मिसाल के लिए नई यूनिट लगाने पर विचार कर रही एक बड़ी फार्मा कंपनी ने अपनी प्लानिंग रोक दी है। कंपनी अब पूरे मालिकाना हक वाली सब्सिडियरी शुरू करने के विकल्प पर विचार कर रही है। इसे एक नई एंटिटी की तरह शुरू किया जाएगा और इसके जरिए निवेश किया जाएगा। इंडस्ट्री के जानकारों का कहना है कि इस रूट पर चलने के लिए कुछ शर्तों का पालन करना होगा ताकि आने वाले वर्षों में टैक्स अथॉरिटीज उनके पीछे न पड़ें।
ट्रांजैक्शन स्क्वेयर के फाउंडर गिरीश वनवारी कहते हैं, 'कंपनियां कैपिटल एक्सपेंडिचर नई लीग एंटिटी के जरिए करके 15% कॉरपोरेट टैक्स रेट का फायदा उठा सकती हैं, लेकिन उन्हें देखना होगा कि इसके लिए रीस्ट्रक्चरिंग न हो और नई कंपनी मौजूदा एंटिटी से उधार न ले और पुरानी कंपनी के कस्टमर्स नई कंपनी को ट्रांसफर न किए जाएं।'

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इनकम टैक्स: फेसलेस ई-असेसमेंट स्कीम लॉन्च, जानिए इसके फायदे

कितने मामले स्क्रूटनी के लिए चुने जाएंगे, यह एक खास पैमाने पर निर्भर करेगा. इसमें गड़बड़ी की गंभीरता शामिल है.

इस सुविधा के लॉन्च होने से रिटर्न की प्रोसेसिंग कहीं से हो सकेगी.
 यानी असेसमेंट को लेकर स्थान का महत्व खत्म हो जाएगा.

टैक्‍स के मामलों में अब करदाता को असेसमेंट ऑफिसर से मिलने की जरूरत नहीं होगी. सरकार ने इस दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है. सोमवार को सरकार ने फेसलेस ई-असेसमेंट स्कीम की शुरुआत कर दी है. माना जाता है कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी. इस स्कीम के शुरू हो जाने के बाद करदाता को असेसमेंट ऑफिसर से मुखातिब नहीं होना पड़ेगा. राजस्व सचिव एबी पांडेय ने कहा, "इस स्कीम का मकसद फेसलेस स्क्रूटनी की दिशा में बढ़ना है. इसमें फिजकल इंटरफेस की जरूरत नहीं होगी." नेशनल ई-असेसमेंट सेंटर (NeAC) का शुभारंभ करते हुए पांडेय ने ये बातें कहीं. इस सुविधा के लॉन्च होने से रिटर्न की प्रोसेसिंग कहीं से हो सकेगी. यानी असेसमेंट को लेकर स्थान का महत्व खत्म हो जाएगा. पांडेय ने बताया, "जिस किसी का भी मामला स्क्रूटनी के लिए चुना जाएगा, उन्हें सभी डॉक्यूमेंट ऑनलाइन देने होंगे. असेसमेंट ऑफिसर को भी रैंडमली यानी कहीं से भी चुना जाएगा."

कितने मामले स्क्रूटनी के लिए चुने जाएंगे, यह एक खास पैमाने पर निर्भर करेगा. इसमें गड़बड़ी की गंभीरता शामिल है. शुरुआत में नेशनल ई-असेसमेंट सेंटर 58,322 इनकम टैक्स के मामलों को लेगा.

इस स्कीम के कई फायदे हैं. इससे करदाताओं के लिए टैक्स नियमों का अनुपालन करना आसान होगा. पारदर्शिता बढ़ेगी. बेहतर निगरानी हो सकेगी. करदाताओं को परेशान नहीं किया जा सकेगा. मामलों का तेजी से निपटान होगा.

आयकर विभाग ने कहा कि स्कीम से टैक्स के मामलों में बड़ा बदलाव आएगा. इनकम टैक्‍स असेसमेंट सिस्टम से ह्यूमन इंटरफेस खत्म हो जाएगा.

एनईएसी देशभर में फेसलेस ई-असेसमेंट की सुविधा देगा. इसका करदाताओं को लाभ होगा. स्कीम को लागू करने के लिए आयकर विभाग ने विभाग के कुल 2,686 अधिकारियों को लगाया है. जुलाई में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फेसलेस असेसमेंट स्कीम की घोषणा की थी. तब उन्होंने कहा था, "स्क्रूटनी की मौजूदा व्यवस्था में करदाता और विभाग के बीच आमने-सामने बात करने की काफी जरूरत पड़ती है. यह करदाताओं के लिए असुविधा का कारण बनता है. इसे खत्म करने के लिए फेसलेस असेसमेंट स्कीम लाने की तैयारी है."

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इं​डीविजुअल टैक्सपेयर्स को मिल सकता है दिवाली गिफ्ट, कॉरपोरेट टैक्स के बाद अब पर्सनल इनकम टैक्स में कटौती की तैयारी

यह मांग में बढ़ोत्तरी और निवेश में तेजी लाने के लिए सरकार के प्रयासों का हिस्सा है.

इस दिवाली केंद्र सरकार इंडीविजुअल टैक्सपेयर्स को बड़ा तोहफा दे सकती है. कॉरपोरेट टैक्स में कटौती के बाद अब सरकार पर्सनल इनकम टैक्स रेट में कटौती पर विचार कर रही है. यह मांग में बढ़ोत्तरी और निवेश में तेजी लाने के लिए सरकार के प्रयासों का हिस्सा है. हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार जल्द ही पर्सनल इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव का एलान कर सकती है.

हिंदुस्तान टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में दो सरकारी अधिकारियों का हवाला दिया है. सरकार के इस कदम से आम जनता, विशेषकर मिडिल क्लास के हाथ में ज्यादा इनकम ​बचेगी. इससे खपत और ग्रोथ को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है. इससे पहले हाल ही में सरकार ने कॉरपोरेट टैक्स में कटौती का एलान किया था, जिसके चलते सरकार के रेवेन्यु पर अधि​कतम 1.45 लाख करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा.

इनकम टैक्स कानूनों किया जा रहा सरल

रिपोर्ट के मुताबिक, सरकारी अधिकारी इनकम टैक्स कानूनों को सरल और टैक्स रेट को तर्कसंगत बनाने के लिए काम कर रहे हैं. ऐसा डायरेक्ट टैक्स कोड पर गठित टास्क फोर्स की सिफारिशों के अनुरूप किया जा रहा है. इस टास्क फोर्स ने 19 अगस्त को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी. इसके पीछे मकसद टैक्स अनुपालन और टैक्स बेस को बढ़ाना और टैक्सपेयर्स जिंदगी आसान बनाना है.

5-10 लाख टैक्सेबल इनकम पर 10 फीसदी रह सकता है टैक्स स्लैब

रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार आयकर कानूनों को आसान बनाने और टैक्स रेट को तर्कसंगत बनाने के लिए कई विकल्पों पर विचार कर रही है. इनमें से एक विकल्प 5 लाख से 10 लाख रुपये तक की टैक्सेबल इनकम वालों के लिए 10 फीसदी स्लैब की पेशकश करना है. अभी इस स्लैब पर 20% टैक्स लगता है. ये भी कयास हैं कि सरकार सेस, सरचार्ज आदि को भी हटा सकती है और कई टैक्स छूट का भी एलान कर सकती है. ​रिपोर्ट में कहा गया कि सूत्रों के मुताबिक, सरकार का विचार हर टैक्सपेयर को टैक्स रेट में कम से कम 5 फीसदी पॉइंट का फायदा देने का है.

मौजूदा टैक्स स्लैब

अभी 2.5 लाख रुपये तक की सालाना आमदनी टैक्स के दायरे से बाहर है, जबकि 2.5 लाख से 5 लाख रुपये तक की आमदनी पर 5% टैक्स बनता है. हालांकि फरवरी 2019 के अंतरिम बजट में हुई घोषणा में सरकार ने इस सीमा तक बनने वाले टैक्स पर रिबेट की सीमा बढ़ाकर 12500 रुपये कर दी. इसके चलते अब 5 लाख रुपये तक की टैक्सेबल इनकम पर जीरो टैक्स हो गया है. 5—10 लाख रुपये तक टैक्सेबल इनकम पर टैक्स रेट 20 फीसदी और 10 लाख से ज्यादा वालों पर 30 फीसदी है.

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